Ramswaroop Mantri
भोपाल
मध्यप्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इससे पहले रविवार रात में ही वे सरकारी वॉट्सएप ग्रुप लेफ्ट हो गए और गाड़ियां भी लौटा दी। उनके छुट्टी पर जाने से जनता से जुड़े कई कामों पर असर पड़ रहा है। बंटाकन, सीमांकन, नामांतरण समेत रेवेन्यू से जुड़े सारे काम अटक गए हैं। इसके अलावा न्यायालयीन मामलों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। भोपाल में अवकाश का असर साफ देखने को मिला। वहीं, जबलपुर में रैली भी निकाली गई।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार रविवार रात 8 बजे सभी ऑफिशियल वॉट्सएप ग्रुप से एकसाथ लेफ्ट हो गए थे। वहीं, रात 9 बजे तक अपनी सरकारी गाड़ियां सीनियर अफसरों को जमा करा दी। अपना डिजिटल साइन का डोंगल भी रात 9 बजे तक वापस अपने पास जमा कर लिया। इसके बाद आज से अवकाश पर चले गए। इधर, भोपाल में सीनियर अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। हालांकि, दोपहर तक किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। संभवत: मंगलवार को चर्चा हो और कोई नतीजा निकले7
इन कामों पर असर
तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अवकाश पर चले जाने के कारण बंटाकन और सीमांकन जैसे अनेक काम नहीं हो सकेंगे। इससे पेंडिंग केस की संख्या बढ़ेगी। लाड़ली बहना योजना की मानीटरिंग में भी दिक्कतें आएंगी। भोपाल और इंदौर को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर न्यायालयीन कार्य तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पास ही है। अवकाश पर जाने के लिए वे भी अटक गए। भोपाल में कोलार, हुजूर, गोविंदपुरा, एमपी नगर, बैरसिया, शहर वृत्त तहसील ऑफिस में तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की कुर्सियां खाली रही।
इसलिए अवकाश पर
बता दें कि प्रदेश में तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने का मुद्दा फरवरी से ही गरमाया हुआ है। वे चाहते हैं कि कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को लेकर आदेश GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग ही निकाले, ताकि जिलों में उन्हें पदोन्नति उसी तहसील पर मिले, जो की गई है। इससे प्रभार के संबंध में दुविधा या दुरुपयोग नहीं होगा और अफसरों के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। हालांकि, अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने का मन बनाया है।
ये मांगें भी
प्रमोशन, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित करने और राजस्व अधिकारियों की ग्रेड-पे एवं वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांगें हैं। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। बावजूद अब तक ये पूरी नहीं की गई है। गुरुवार और शुक्रवार को उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया, जबकि शनिवार-रविवार को सरकारी छुट्टी होने से काम नहीं किया। अब तीन दिन का अवकाश ले लिया है।
भोपाल से हो पूरी प्रक्रिया
मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार का प्रभार दिया भी जा रहा है, तो आदेश जीएडी ही जारी करें, न कि रेवेन्यू विभाग। ऐसा होने पर ही वे प्रभार लेंगे। पूर्व में राजस्व निरीक्षकों को कार्यवाहक नायब तहसीलदार बनाया गया था। बाद में यह प्रभार ले लिया गया। यदि जीएडी आदेश निकालता है, तो सीधे भोपाल स्तर से ही प्रक्रिया की जाएगी।
सीनियरों को उच्च प्रभार दिए जाने का प्लान
बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार करीब 200 सीनियर तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बनाने जा रही है। ये तहसीलदार पिछले 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। जिनकी विभागीय जांच चल रही है, वे डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। इधर, कुल 173 नायब तहसीलदारों को भी तहसीलदार का प्रभार दिए जाने की प्रोसेस चल रही है। हालांकि, इसके आदेश अब तक नहीं निकल सके हैं। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर भी अधिकारी सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं।
इन्हें दिया जाना है प्रभार
- वर्ष 1999 से 2008 के बीच जो नायब तहसीलदार बने और फिर तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए, लेकिन इसके बाद उन्हें प्रमोशन नहीं मिला।
- उन तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा, जिन पर जांच चल रही हो। यानि, ऐसे तहसीलदारों को मौका नहीं मिलेगा।
PSC के जरिए भर्ती हुए, प्रमोशन का इंतजार कर रहे
मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की मानें तो वर्ष 1999 से 2008 के बीच एमपी पीएससी के जरिए नायब तहसीलदारों की भर्ती की गई थी, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। यदि नियम के अनुसार प्रमोशन होता तो दो बार पदोन्नति हो जाती। अब तक वे जॉइंट कलेक्टर बन चुके होते, लेकिन पदोन्नति रुकने के कारण डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बन सके। वर्तमान में 220 तहसीलदार हैं, जो पदोन्नति का रास्ता देख रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं, जिन पर विभागीय जांच लंबित है। हालांकि, नियमित पदोन्नति और जीएडी से आदेश जारी होने की मांग के चलते एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में है।
