Editor
~ पुष्पा गुप्ता
प्रिय यूरोपवासियों,
मैं, लाखों फिलिस्तीनियों की तरह, हमारे लोगों पर हुई सामूहिक मृत्यु और विनाश के एक और दौर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं – जिसे आप हमेशा की तरह “फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष का बढ़ना” ही कहेंगे।
जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, अल-अहली अस्पताल पर बमबारी की गई, जिसमें सैकड़ों बच्चे, पुरुष और महिलाएं मारे गए। कुछ घंटे पहले, मेरे दोस्त मोहम्मद मोखीमर, उनकी पत्नी सफा और उनकी तीन महीने की बच्ची एलियाना की मौत की खबर मुझ तक पहुंची। इज़रायली आदेशों का पालन करते हुए, अन्य परिवारों के साथ वे गाजा के दक्षिणी भाग में चले गए, लेकिन वे और 70 अन्य फ़िलिस्तीनी इज़रायली हवाई हमलों में मारे गए।
एकमात्र शब्द जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं वह अरबी में “क़हर” है जो मुझे अभी महसूस होता है। यह सिर्फ दर्द, पीड़ा और गुस्सा नहीं है। यह पीढ़ियों से चली आ रही वह भावना है, जो जातीय सफाए, सामूहिक हत्याओं, अन्याय, उत्पीड़न, उपनिवेशीकरण, कब्ज़ा और रंगभेद के 75 से अधिक वर्षों से जारी है। यह हर फ़िलिस्तीनी के मन में समाई हुई भावना है, जिसे हमें जीवन भर जीना है।
यह एक ऐसा एहसास है जिसके साथ मैं गाजा पट्टी में शरणार्थियों के एक परिवार में पैदा हुआ था। मेरे दादा-दादी इसदुद (अब अशदोद) गांव और बेयट जिरजा गांव से थे, लेकिन उन्हें अपने घरों से लगभग 20 किमी (12.4 मील) दूर, जबालिया शरणार्थी शिविर में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। क़हर शायद पहली भावना थी जो मैंने एक बच्चे के रूप में अपनी माँ के चेहरे पर पढ़ी थी – एक युवा माँ पहले इंतिफ़ादा के दौरान गाजा पर इजरायली हमले के दौरान अपने बच्चों के जीवित रहने के बारे में फिकरमंद थी।
यहूदियों ने सबसे पहले हमारे घर पर छापा मारा, और जब उन्होंने पहली बार मेरे पिता को गिरफ्तार किया, जिन्हें बिना किसी मुकदमे या आरोप के बार-बार मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया था। जब मैंने इजरायली सैनिकों को शांतिपूर्ण फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते देखा तो क़हर ने मुझे अभिभूत कर दिया। क़हर उस दर्द से कहीं अधिक शक्तिशाली था जो मुझे तब महसूस हुआ था जब मुझे भी गोली मारी गई थी।
कहर ने 2008, 2009, 2012, 2014, 2020 और 2021 में गाजा पर इजरायल द्वारा किए गए हर हमले को झेला , जिसमें मेरे परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और साथी फिलिस्तीनियों की हत्या, अपंगता और तबाही हुई।
आज, जब मैं अपनी मातृभूमि में जो कुछ भी तबाही हो रही है, उसे देख रहा हूं, तो मुझे घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन साथ ही गहरा आक्रोश और निराशा भी हो रही है। प्रिय यूरोपवासियों, जो कुछ चल रहा है उस पर आपके नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने एक बार फिर नैतिक विफलता और एक गहरे दोहरे मानदंड को उजागर किया है।
11 अक्टूबर को, जब गाजा पर इजरायली अंधाधुंध बमबारी में 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी पहले ही मारे जा चुके थे, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इजरायल को बिना शर्त समर्थन की पेशकश की। “यूरोप इज़राइल के साथ खड़ा है। और हम इजरायल के अपनी रक्षा करने के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं,” उन्होंने कहा, उन्होंने गाजा पर इजरायल द्वारा लगाई गई पूरी नाकाबंदी, बिजली, पानी और भोजन और दवा की आपूर्ति में कटौती का कोई जिक्र नहीं किया – जिसे कानूनी विशेषज्ञ युद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हैं।
निस्संदेह, इज़रायली अधिकारियों द्वारा फ़िलिस्तीनियों को “जानवर” और “अमानवीय” कहे जाने और ऐसी भाषा और नरसंहार संबंधी निहितार्थों पर कोई आधिकारिक यूरोपीय प्रतिक्रिया नहीं हुई । यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह देखते हुए कि इजरायली निवासियों के द्वारा जिसमें वे “अरबों को मार डालो” चिल्लाते हैं, की भी कभी निंदा नहीं की गई।
लेकिन प्रवासी फिलिस्तीनियों और उनके यूरोपीय सहयोगियों को गाजा के लोगों के साथ शोक मनाने और एकजुटता प्रदर्शित करने से रोकने और सेंसर करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया । क्योंकि विभिन्न यूरोपीय राज्यों ने विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है और पुलिस बलों ने प्रदर्शनकारियों को परेशान किया है और पीटा है।
विभिन्न राजनीतिक दलों के यूरोपीय राजनेता – जिनमें कई उदारवादी और ग्रीन लोग भी शामिल हैं – फ़िलिस्तीनियों के सामूहिक अमानवीयकरण के अभियान में शामिल हो गए हैं। फिर भी, ये वही व्यक्ति रूसी कब्जे के खिलाफ यूक्रेन के संघर्ष में उसके समर्थन में आगे आ रहे हैं।
उनके अनुसार, यूक्रेनियाई लोगों को विरोध करने का अधिकार है, फ़िलिस्तीनियों को नहीं; यूक्रेनियन “स्वतंत्रता सेनानी” हैं, फिलिस्तीनी “आतंकवादी” हैं। नागरिक घरों और बुनियादी ढांचे पर अंधाधुंध बमबारी में खोई यूक्रेनी जिंदगियां शोक के लायक हैं, समान परिस्थितियों में खोई गई फिलीस्तीनी जिंदगियों को बेहतर तरीके से नजरअंदाज किया जाता है – या इससे भी बदतर उचित ठहराया जाता है क्योंकि इज़राइल अपने “खुद की रक्षा करने के अधिकार” का प्रयोग कर रहा है। यह यूरोपीय दोहरा मापदंड सचमुच घातक है।
यूरोपियन हम फिलिस्तीनियों को, “क्रूर आतंकवादी” करार दे रहे हैं, यह बदतर है, विशेष रूप से जो कुछ चल रहा है उसके पूर्व-इतिहास को देखते हुए।
ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बालफोर ने 1917 में एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वदेशी फिलिस्तीनी आबादी की भूमि पर एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करेगी। होलोकॉस्ट, यूरोपीय जानलेवा यहूदी-विरोध का चरम था, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र के मतदान में सर्वसम्मति से इज़राइल के निर्माण का समर्थन किया। दुनिया का आधे से अधिक हिस्सा – जो अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन है – मतदान नहीं कर सकता था।
बेशक, मूल फ़िलिस्तीनी आबादी से यह नहीं पूछा गया कि क्या वह यूरोपीय यहूदी-विरोधी क्रूरता की कीमत चुकाना चाहती है। उसके बाद इज़रायली मिलिशिया ने जातीय आधार पर 750,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से सफाया कर दिया, जिसे हम नकबा, तबाही कहते हैं।
जैसा कि अमेरिकी लेखक जेम्स बाल्डविन ने इस वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हुए 1979 के एक लेख में सटीक रूप से कहा था: “इजरायल राज्य यहूदियों के उद्धार के लिए नहीं बनाया गया था; इसे पश्चिमी हितों के उद्धार के लिए बनाया गया था… फ़िलिस्तीनी तीस वर्षों से अधिक समय से ‘फूट डालो और राज करो’ की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और यूरोप के दोषी ईसाई विवेक के लिए सजा भुगत रहे हैं।
प्रिय यूरोपवासियों, इस “दोषी ईसाई विवेक” को अब 75 वर्ष हो गए हैं। किसी को आश्चर्य होगा कि हम फ़िलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें अपनी संलिप्तता के लिए क्या आपको कभी अपराधबोध महसूस हुआ ?
फ़िलिस्तीनियों ने जिस क्रूरता का सामना किया गया है, उस पर आलोचनात्मक दृष्टि डालना और स्वयं से पूछना इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि क्या यह सही है? इतिहास की किताब खोलना और फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ है उसके बारे में पढ़ना और जानना और आत्मनिर्णय और वापसी के लिए हमारे संघर्ष को समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकारों की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र के असंख्य प्रस्तावों को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए – विरोध करने के लिए, कब्जे से मुक्त होने के लिए, अपनी मातृभूमि में लौटने के लिए।
मानवाधिकारों, समानता और लोकतंत्र के बारे में बात करना और फिर उपनिवेशीकरण और रंगभेद में लिप्त देश की क्रूर नीतियों पर सवाल उठाना अपराध है?
युद्ध के पहले छह दिनों में, इज़राइल ने घनी आबादी वाले गाजा पट्टी पर 6,000 बम गिराए। विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक परमाणु बम के एक चौथाई के बराबर है। फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 1,000 से अधिक बच्चों सहित 3,000 से अधिक लोग मारे गए; लेकिन हम वास्तव में वास्तविक मौत के बारे में नहीं जानते क्योंकि कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है।
पिछले हफ्ते इजराइल ने लगातार बमबारी के तहत गाजा में 11 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया था. फ़िलिस्तीनियों के अपने घर छोड़ने और मलबे के बीच से भ्रामक सुरक्षा की ओर बढ़ने की छवियों ने हमें नकबा की याद दिला दी है। उनमें मेरा परिवार भी शामिल है, जिसने भारी मन से हमारे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर को छोड़ दिया, जिसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया।
जैसे ही मैं ये पंक्तियाँ लिखता हूँ, मुझे किसी भी क्षण अपने परिवार की मृत्यु के बारे में संदेश मिलने का डर रहता है: इस्माइल मेरे पिता, हलीमा मेरी माँ, मोहम्मद मेरा भाई, अस्मा मेरी भाभी, और मेरी सबसे खूबसूरत भतीजी इलिया (6 वर्ष) और नाया (2 महीने)।
मैं चाहता हूं कि आप उनके नाम याद रखें. अगर वे मारे गए तो मैं उन्हें महज़ संख्या नहीं बनने दूँगा।
प्रिय यूरोपवासियों, मैं आज उनके जीवन के लिए नहीं डर रहा होता, अगर यह इजरायली अपराधों में आपका समर्थन, चुप्पी और जटिलता और आपके द्वारा चुनी गई यूरोपीय सरकारों से इजरायल को प्राप्त आर्थिक और राजनीतिक समर्थन नहीं होता।
एक दिन आएगा जब फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। यह हिसाब-किताब का दिन होगा. आपसे पूछा जाएगा, जब इज़रायली कब्ज़ा और रंगभेद फ़िलिस्तीनियों को कुचल रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप अपनी निष्क्रियता के लिए क्या कहेंगे?
आपके पास अब भी समय है कि आप खुद को इतिहास के गलत पक्ष में होने की शर्मिंदगी से बचा लें। जैसा कि बेल हुक्स ने कहा, “एकजुटता एक क्रिया है”। क्या आप अब गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं?
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पत्र के मूल स्वरूप
A letter to Europe from a Palestinian
Dear Europeans,
I, like millions of Palestinians, am living through the worst nightmare of yet another round of mass death and destruction unleashed on our people – something you would often simply call “an escalation” of the “Palestinian-Israeli conflict”.
As I write these lines, al-Ahli Hospital was bombed, killing hundreds of children, men and women, who had sought safety on the premises of the hospital. Hours earlier, the news of the death of my friend Mohammed Mokhiemar, his wife Safaa, and their three-month-old baby Elyana reached me.
They were killed after evacuating with other families to the southern part of Gaza, following Israeli orders. They and 70 other Palestinians were killed by Israeli air strikes.
The only word I can think of that comes close to what I feel right now is “qahr” in Arabic; it is not just pain, anguish and anger. It is the feeling passed on through generations, accumulated more than 75 years of ethnic cleansing, mass killings, injustice, oppression, colonisation, occupation and apartheid. It is a feeling ingrained in every Palestinian, something we have to live with all our lives.
It is a feeling I was born with to a family of refugees in the Gaza Strip. My grandparents hailed from the village of Isdud (now Ashdod) and the village of Bayt Jirja, but were forced to settle in Jabalia refugee camp, just about 20km (12.4 miles) away from their homes. Qahr was probably the first emotion I read on my mother’s face as a baby – a young mother worried about her infants surviving the Israeli onslaught on Gaza amid the first Intifada.
Qahr was what I felt when the Israelis first raided our home, and when they first arrested my father, who was subjected to repeated arbitrary detention without trial or charge. Qahr was what overwhelmed me when I saw Israeli soldiers open fire at peaceful Palestinian demonstrators. Qahr was more powerful than the pain I felt when I, too, was shot.
Qahr defined every assault Israel launched on Gaza, killing, maiming and devastating my family, friends, neighbours, and fellow Palestinians in 2008, 2009, 2012, 2014, 2020, and 2021.
Today, as I watch what is unfolding in my homeland, I feel qahr, but also deep indignation and frustration. The reactions of your leaders, dear Europeans, to what is going on have yet again revealed selective solidarity, moral failure and a dark double standard.
On October 11, when more than 1,000 Palestinians had already been killed by indiscriminate Israeli bombardment of Gaza, Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, offered unconditional support to Israel. “Europe stands with Israel. And we fully support Israel’s right to defend itself,” she said, making no mention of the complete blockade Israel had imposed on Gaza, cutting off electricity, water, and the supply of food and medicine – what legal experts define as a war crime.
Just a few days earlier, her colleague, Commissioner Olivér Várhelyi had said, “The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point. There can be no business as usual”, announcing the suspension of all aid to the Palestinian people, in a clear act of collective punishment. The decision was reversed, but the damage had been done: all Palestinians had been painted as “brutal terrorists”.
Of course, there was no official European reaction to Israeli officials calling Palestinians “animals” and “sub-human” and the genocidal implications that such language carries; hardly surprising, given that Israeli settlers’ marches in which they shout “kill the Arabs” were never condemned either.
But there has been a concerted effort to censor and prevent diaspora Palestinians and their European allies from mourning and demonstrating solidarity with the people of Gaza, as various European states have imposed protest bans and police forces have harassed and beaten demonstrators.
European politicians from across the political spectrum – including many liberals and greens – have joined the campaign of collective dehumanisation of Palestinians. Yet, these same individuals have been more than forthcoming in support of Ukraine in its struggle against Russian occupation.
According to them, Ukrainians have the right to resist, Palestinians do not; Ukrainians are “freedom fighters”, Palestinians are “terrorists”. Ukrainian lives lost to indiscriminate bombardment of civilian homes and infrastructure are worth mourning, Palestinian lives lost in the same circumstances are better ignored – or worse justified as Israel exercising its “right to defend itself”. This European double standard is truly deadly.
That European leaders and politicians are taking the moral high ground right now and labelling us, Palestinians, “brutal terrorists” is quite rich, especially considering the pre-history of what is going on.
Let us remember that on your continent, dear Europeans, wild, brutal anti-Semitism raged for centuries, resulting in bloody pogroms, mass killings, expulsions, dispossession and harassment of European Jews. When a movement emerged within the Jewish community calling for a mass exodus to Palestine, European anti-Semites encouraged it.
One of them, British Foreign Secretary Arthur Balfour signed a pledge in 1917 that the British government would support the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, on the lands of the indigenous Palestinian population. The Holocaust, the peak of European murderous anti-Semitism, was followed by European countries unanimously backing the creation of Israel in a United Nations vote. More than half of the world – still under colonial rule – could not vote.
The indigenous Palestinian population, of course, was not asked whether it wanted to pay the price for European anti-Semitic brutality. The following year, Israeli militias ethnically cleansed more than 750,000 Palestinians from their homeland in what we call, the Nakba, the catastrophe.
As American writer James Baldwin aptly put it in a 1979 article reflecting on this reality: “the state of Israel was not created for the salvation of the Jews; it was created for the salvation of the Western interests … The Palestinians have been paying for the British colonial policy of ‘divide and rule’ and for Europe’s guilty Christian conscience for more than thirty years.”
It has been 75 years of this “guilty Christian conscience” now, dear Europeans. One has to wonder if ever you would ever feel guilt for your complicity in what is happening to us, Palestinians.
It should not be that difficult to look critically at the brutality Palestinians have been subjected to, and ask yourselves if it is right. It should not be that difficult to open a history book and read and learn about what has happened in Palestine and understand our struggle for self-determination and return. It should not be that difficult to read the myriad of United Nations resolutions reaffirming our rights – to resist, to be free of occupation, to return to our homeland.
It is a disgrace to talk about human rights, equality and democracy and then fail to question the brutal policies of a country that engages in settler colonisation and apartheid.
In the first six days of the war, Israel dropped 6,000 bombs on the densely populated Gaza Strip. That, according to experts, is the equivalent of a quarter of an atomic bomb. According to the Palestinian Ministry of Health, more than 3,000 people were killed, including more than 1,000 children; but we really do not know the true death two as many people remain under the rubble with no one to pull them out.
Last week, Israel ordered more than 1.1 million Palestinians in Gaza to evacuate their homes under continuous bombing. The images of Palestinians leaving their homes and making their way through the rubble towards illusory safety have reminded us of the Nakba. Among them are my family, who left with heavy heart our partially damaged house, which they spent their lifetime building.
As I write these lines, I fear at any moment receiving a message about the death of my family: Ismail my father, Halima my mother, Mohammed my brother, Asmaa my sister-in-law, and my most beautiful nieces Elya (6 years old) and Naya (2 months).
I want you to remember their names. I would not let them become mere numbers if they get killed.
I would not be fearing for their lives today, dear Europeans, if it were not for your support, silence and complicity in Israeli crimes and the economic and political backing Israel receives from the European governments that you elected.
A day will come when Palestine will be liberated. It will be a day of reckoning. You will be asked, while Israeli occupation and apartheid were crushing Palestinians, what were you doing? What will you have to say for your inaction then?
There is still time for you to spare yourself the shame of being on the wrong side of history. As bell hooks said, “Solidarity is a verb”. Are you acting now to stop the genocide in Gaza?
