ट्रंप नहीं लगाएंगे यूरोपीय देशों पर टैरिफ; नोएडा मौत मामले में अब चरित्र हनन की साजिश,मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों में महापौर पदों के लिए लॉटरी

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख-मुख्य सचिव को निर्देश; दिसंबर 2025 में 167 दवा के नमूने फेल,सुप्रीम कोर्ट लिसा कुक के साथ खड़ा दिखा; देशद्रोह मामले में हसीना पर नौ फरवरी को तय होंगे आरोप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस ले ली है। ट्रंप ने साफ कहा कि अब वे डेनमार्क समेत किसी भी यूरोपीय देश पर ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री और आरपीआई (अठावले) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने केरल के मुख्यमंत्री को एनडीए के साथ आने न्योता दिया है। उधर, ईरान में पहली बार प्रदर्शन के दौरान होने वाली मौतों को लेकर आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है, जो काफी चौंकाने वाला भी है। इधर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में गड्ढे में कार गिरने और डूबने से मरने वाले इंजीनियर युवराज मेहता के चरित्र हनन की साजिश शुरू हो गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में सरकारी और स्थानीय व्यवस्था की घोर लापरवाही उजागर हुई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव खिरवार (एजीएमयूटी कैडर: 1994) को एमसीडी का नया आयुक्त नियुक्त किया है। ये वही संजीव खिरवार हैं जो मई 2022 में उस समय चर्चा में आए थे जब उन पर सार्वजनिक स्टेडियम को खाली कर के कुत्ते के साथ घूमने का आरोप लगे थे। दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में गुरुवार को फैसला सुना सकती है. मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों में महापौर पदों के लिए लॉटरीआयोजित की जाएगी.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश को रोक सकता है। ट्रंप ने उन पर मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसे लिसा कुक ने सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों का मानना है कि अगर फेड के गवर्नर को इस तरह हटाया गया तो इससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जस्टिस ब्रेट कावानॉ ने कहा कि इससे फेड की निष्पक्षता पर गहरा असर पड़ेगा।आरोप है कि लिसा कुक ने 2021 में दो मकानों को “प्राइमरी रेजिडेंस” बताया, जिससे कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। लेकिन उनके वकील ने कहा कि यह सिर्फ एक दस्तावेजी गलती थी, कोई धोखाधड़ी नहीं।

ट्रंप की असली मंशा ब्याज दरों पर कंट्रोल पाने की मानी जा रही है। वे चाहते हैं कि फेड तेजी से ब्याज दर घटाए ताकि कर्ज सस्ता हो और सरकार को फायदा मिले। लेकिन फेड महंगाई के डर से ऐसा करने से बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुक को पद पर बनाए रखता है तो यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा और फेड की आजादी को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने दिसंबर माह के लिए अपनी दवा चेतावनी में विभिन्न फर्मों द्वारा निर्मित 74 दवा नमूनों को “मानक गुणवत्ता का नहीं (एनएसक्यू)” पाया है। इसके अतिरिक्त, राज्य की ड्रग परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 93 ड्रग नमूनों को एनएसक्यू के रूप में पहचाना है।

नियमित नियामक निगरानी गतिविधि के तहत, गैर-मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) और नकली दवाओं की सूची मासिक आधार पर सीडीएससीओ पोर्टल पर अपलोड की जाती है। बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2025 के महीने के लिए, केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने 74 औषधि नमूनों को मानक गुणवत्ता का नहीं (एनएसक्यू) पाया है और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 93 औषधि नमूनों को मानक गुणवत्ता का नहीं (एनएसक्यू) पाया है।”

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख-मुख्य सचिव को निर्देश
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से  सोमवार को चुनाव प्राधिकरण को “तार्किक विसंगतियों” की सूची में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में प्रदर्शित करने के लिए कहने के बाद आए हैं, जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा की जाएंगी।

अदालत ने निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो और सभी गतिविधियां सुचारू रूप से पूरी हों। राज्य में 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम “तार्किक विसंगतियों” की सूची में होने का उल्लेख करते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि दस्तावेज और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पंचायत भवनों या ब्लॉक कार्यालयों के भीतर स्थापित किए जाएं और पश्चिम बंगाल सरकार से चुनाव अधिकारियों को पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराने को कहा।

एयरलाइन की बुकिंग रोकेने के मामले में बीजेडी की सरकार से हस्तक्षेप की मांग
बीजद ने ओडिशा सरकार से भुवनेश्वर-दुबई मार्ग पर एक निजी एयरलाइन द्वारा कथित तौर पर बुकिंग बंद करने के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। विपक्षी दल की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशियाई देश में रहने वाले ओडिया प्रवासियों के एक संगठन, ओडिया समाज ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन ने 30 मार्च से इस मार्ग पर बुकिंग बंद कर दी है।

संगठन ने मुख्य सचिव अनु गर्ग को पत्र लिखकर इस बात पर चिंता व्यक्त की कि निजी एयरलाइन भुवनेश्वर से दुबई के लिए सेवाएं बंद कर सकती है। जिस पर विपक्षी दल बीजेडी ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने और सीधी उड़ान की अनुमति देकर ओडिशा और यूएई के बीच पर्यटन, व्यापार और संपर्क को सुरक्षित रखने का आग्रह किया।

SIR के दौरान बंगाली मतदाताओं के ‘उत्पीड़न’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 
प्रमुख वकालत समूह ‘बांग्ला पोक्खो’ ने बुधवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वैध बंगाली मतदाताओं के बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और मतदाता सूची में हेरफेर करने के प्रयास का आरोप लगाया गया।

बंगालियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस संगठन ने सीईओ को एक प्रतिनिधिमंडल भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन के बाद, बांग्ला पोक्खो के नेताओं ने अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त अरिंदम नियोगी के साथ एक बैठक की और दावा किया कि उन्हें पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के 48 घंटे बाद भी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यालय से एसआईआर के संबंध में एससी के आदेश को लागू करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

फॉर्म 6 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संगठन ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

पश्चिम बंगाल: सरकार ने वरिष्ठ डब्ल्यूबीसीएस कैडर का विस्तार किया
राज्य प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने डब्ल्यूबीसीएस (कार्यकारी) कैडर के अधिकारियों के लिए 100 से अधिक नए वरिष्ठ पद सृजित किए हैं, जिससे शीर्ष स्तर पर अवसरों का विस्तार हुआ है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त सचिव स्तर पर 100 अतिरिक्त पद और विशेष सचिव स्तर पर 40 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। इस विस्तार के साथ, संयुक्त सचिव और समकक्ष पदों की स्वीकृत संख्या 250 से बढ़कर 350 हो गई है, जबकि विशेष सचिव और समकक्ष पदों की संख्या 100 से बढ़कर 140 हो गई है। नव सृजित पदों पर वेतनमान आरओपीए नियम, 2019 के अंतर्गत निर्धारित होंगे।

टीवीके विजय के लिए चुनाव प्रचार यात्रा की योजना बना रहा
तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर टीवीके अपने प्रमुख विजय के चुनाव प्रचार दौरे की योजना तैयार कर रही है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को यह बात कही। पार्टी के मुख्य समन्वयक के.ए. सेंगोत्तैयान ने कहा कि अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद स्थानों का विवरण बाद में घोषित किया जाएगा।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम टूर प्लान तैयार कर रहे हैं। हमें कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। अभी तक हमने स्थानों का निर्धारण नहीं किया है। स्थान तय होने के बाद हमें पुलिस विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसलिए हम इन सभी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। विजय के प्रचार अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां जल्द ही घोषित की जाएंगी।

इससे पहले दिन में चुनाव संबंधी गतिविधियों को संभालने के लिए गठित 10 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति ने पार्टी कार्यालय में बैठक की और चर्चा की। सेंगोत्तैयान ने कहा कि समिति 26 जनवरी से राज्यव्यापी दौरा शुरू करेगी और तमिलनाडु के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ परामर्श बैठकें करेगी। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी आगामी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन बनाएगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा पार्टी प्रमुख द्वारा पार्टी की आम परिषद की बैठक में की जाएगी।

भाजपा ने बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज की
भाजपा ने आगामी ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण नगर निगम चुनावों के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के अंतर्गत आने वाले पांच नगर निगमों के चुनाव 25 मई के बाद ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 20 जनवरी को जारी एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राम माधव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि सतीश पूनिया और संजय उपाध्याय को सह-चुनाव प्रभारी बनाया गया है। माधव ने बुधवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि भाजपा ने बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने इन नगर निगम चुनावों को एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बताया है।

मणिपुर : कांगला फोर्ट में 200वां विशाल राष्ट्रीय ध्वज लहराया
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मणिपुर के ऐतिहासिक कांगला फोर्ट में अपना 200वां विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसने तिरंगा फहराने को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देने के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल के एक दशक लंबे कानूनी संघर्ष के कारण ही आज हर भारतीय को साल के 365 दिन ससम्मान ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। नवीन जिंदल ने अपने संदेश में कहा कि तिरंगा केवल गर्व का विषय नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने वाला प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ ही फाउंडेशन ने 23 जनवरी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी रखा है। अपनी अधिकार से जिम्मेदारी पहल के जरिये संस्था अब युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और पर्यावरण अनुकूल ध्वज प्रबंधन के प्रति शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 

अमृत उद्यान जनता के लिए 3 फरवरी से खुलेगा
राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम जनता के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को घोषणा की कि लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भ्रमण कर सकते हैं। खरखाव के कारण सोमवार को और 4 मार्च को होली के अवसर पर अमृत उद्यान बंद रहेगा। 

आयोग ने किया प.बंगाल में चुनाव अधिकारियों पर कार्यवाही का विरोध
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चार निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए जाने का विरोध किया है। आयोग ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी ने कार्यवाही शुरू करने से पहले चुनाव आयोग से संपर्क नहीं किया। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रक्रियात्मक रूप से अनियमित माना जाएगा। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आयोग के अनुसार राज्य सरकार ने संबंधित निर्वाचन अधिकारी/आयकर पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निलंबन और उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है।

ईडी प्रमुख राहुल पूर्वी क्षेत्र की करेंगे समीक्षा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन बृहस्पतिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ने कोयला चोरी मामले में राजनीतिक सलाहकार संस्था आई-पैक और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे थे। अधिकारियों के मुताबिक, यह दौरा एजेंसी के पूर्वी क्षेत्र में चल रही जांचों और आंतरिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए किया जा रहा है। राहुल नवीन साल्ट लेक स्थित ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में दिनभर बैठक करेंगे।

कर्नाटक : निलंबित डीजीपी की जगह उमेश को अतिरिक्त प्रभार
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार को नागरिक अधिकार प्रवर्तन (सीआरई) के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा दिया। यह नियुक्ति डीजीपी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रामचंद्र राव के निलंबन के बाद की गई है। हाल ही में राव का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया और टीवी पर वायरल होने के बाद सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई
ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को सोशल मीडिया में बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को सामने आए फेसबुक संदेश में बीजद के राज्यसभा सदस्य सुभाषीश खुंटिया और तीर्थ नगरी पुरी के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी हमले की धमकी दी गई थी।

नफरती था उदयनिधि का भाषण, हिंदुओं की भावनाएं भड़कना स्वाभाविक: हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान नफरत फैलाने वाला था और इससे  देश की 80 प्रतिशत आबादी वाले हिंदुओं की भावनाएं भड़कना स्वाभाविक था। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। करीब तीन साल पहले उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हुए इसके उन्मूलन की बात की थी।

मालवीय पर आरोप था कि उन्होंने उदयनिधि के बयान को सोशल मीडिया पर तोड़-मरोड़कर पेश किया, जिसके लिए उनके खिलाफ तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज हुई थी। जस्टिस एस श्रीमती ने अपने फैसले में कहा, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि का बयान अपने आप में नफरत फैलाने वाला भाषण की श्रेणी में आता है और उस पर सवाल उठाना या टिप्पणी करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। समग्र रूप से देखने पर मंत्री का देश के 80 प्रतिशत हिंदुओं के खिलाफ है, जो स्पष्ट रूप से भड़काऊ भाषण के दायरे में आता है। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में जो व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि उस पर प्रतिक्रिया देने वालों को कानून की मार झेलनी पड़ती है। 

यूट्यूब पर वजन घटाने का इलाज देख छात्रा ने खाया केमिकल मौत
तमिलनाडु के मदुरै में सोशल मीडिया वीडियो देख 19 साल की एक छात्रा ने वजन कम करने के लिए बोरेक्स खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक छात्रा कलैयारसी नारिमेदु के एक जाने-माने निजी महिला कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। छात्रा थोड़ी मोटी होने की वजह से वह अक्सर वजन कम करने के टिप्स ढूंढती रहती थी।
बीते हफ्ते उसने यूट्यूब चैनल पर वेंकरम टू मेल्ट फैट एंड स्लिम बॉडी नाम का एक वीडियो देखा। इसके बाद 16 जनवरी को उसने पास की दवा की दुकान से बोरेक्स खरीदा था। उसने 17 जनवरी को इसे खा लिया और जल्द ही उसे उल्टी और दस्त होने लगे। मां विजयलक्ष्मी उसे एक निजी अस्पताल ले गई, जहां इलाज के बाद वह घर लौट आई। इसके बाद शाम उसे पेट में तेज दर्द और मल में खून निकला। रात करीब 11 बजे उसकी हालत बिगड़ गई। सरकारी राजाजी हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

तृणमूल विधायक जीवनकृष्ण व बिचौलिये प्रसन्न की 58 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवनकृष्ण साहा और कथित बिचौलिये प्रसन्न कुमार राय की करीब 57 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी का दावा है कि यह संपत्ति अवैध नियुक्तियों के जरिये वसूले गए पैसों से खड़ी की गई थी।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, जब्त संपत्तियों में नकदी, होटल, रिसॉर्ट और अन्य चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि अयोग्य उम्मीदवारों से नौकरी दिलाने के बदले वसूली गई रकम को न केवल महंगी संपत्तियों में लगाया गया, बल्कि जीवनकृष्ण साहा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर संचालित कई व्यवसायों में भी इस धन का निवेश किया। मुर्शिदाबाद जिले के बड़वान विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीवनकृष्ण साहा को अप्रैल 2023 में सीबीआई ने इस भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस दौरान उन पर सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन तालाब में फेंकने का आरोप लगा था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

इसके बाद अगस्त 2024 में ईडी ने इसी मामले में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया था। तब एजेंसी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि कार्रवाई के दौरान विधायक ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान कई संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार, जीवनकृष्ण साहा की पत्नी और पिता के बैंक खातों का भी अवैध धन के लेनदेन में इस्तेमाल किया गया।

युवराज मेहता केस: पर्यावरण संरक्षण और जल प्रदूषण एक्ट के तहत 5 पर नामजद FIR

नोएडा में टेक कंपनी के कर्मचारी की मौत के मामले में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एक और FIR दर्ज की गई है. इस मामले में अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा और निर्मल कुमार सहित पांच लोगों को नामजद किया गया है.

• बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में विरोधबांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं.
• ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ धमकी वापस ली, NATO के साथ ग्रीनलैंड डील का फ्रेमवर्क तैयारअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी वापस ली. साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड पर नाटो प्रमुख के साथ फ्रेमवर्क’ डील पर सहमति जताई.
• ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को समर्थन..सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान समेत 8 देश तैयारसऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और UAE के विदेश मंत्रियों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प द्वारा अपने नेताओं को बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने के लिए दिए गए न्योते का स्वागत किया है.
• में भारत अब भरोसेमंद वैल्यू चेन पार्टनर- अश्विनी वैष्णवऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत को एक भरोसेमंद वैल्यू चेन पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है. इस उथल-पुथल भरे और बहुत मुश्किल माहौल में, पूरी दुनिया में जहां अनिश्चितता है, वहां भारत को एक बहुत स्थिर, अच्छा लोकतंत्र, एक जीवंत लोकतंत्र और टिकाऊ ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है.
• अमेरिका में लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतने नंबर हमने पहले कभी नहीं देखे-ट्रंपस्विट्जरलैंड के दाओस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतने नंबर हमने पहले कभी नहीं देखे. मुझे लगता है कि यह 5 नवंबर के चुनाव की वजह से है, लेकिन चुनाव ने हमें टैरिफ पर एक नज़र दी, ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें क्योंकि हमारे देश को लूटा जा रहा था.
• नितिन गडकरी ने IND vs NZ पहले T20 जीत पर टीम इंडिया को दी बधाईमहाराष्ट्र में IND vs NZ पहले T20 में टीम इंडिया की जीत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को दिल से बधाई और उन्हें शुभकामनाएं.

• सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट आज सुना सकता है फैसलादिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में गुरुवार को फैसला सुना सकती है. विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में गुरुवार को फैसला सुना सकती है. विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी को राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है. हिमाचल में आज से भारी हिमपात की संभावना है. इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने कुल्लू, चंबा और लाहौल-स्पीति के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. पंजाब कांग्रेस के विवादों को लेकर आज शाम राहुल-खरगे के साथ राज्य के नेताओं की बैठक होगी. बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज 12 बजे एमआईएम पार्षद शेहेर यूनुस शेख के खिलाफ मुम्ब्रा पुलिस थाने में केस दर्ज कराएंगे. शेहेर शेख जो आईएएस की पढ़ाई कर रही है और मुम्ब्रा से ओवीसी की पार्टी से जीतकर आई है. उन्होंने बयान दिया कि वो पूरे मुंब्रा को हरा बना देंगी. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है. मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों में महापौर पदों के लिए लॉटरी 22 जनवरी को आयोजित की जाएगी. लॉटरी के माध्यम से यह निर्धारित किया जाएगा कि महापौर का पद किन श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा. 

अमेरिका- अंतरिम अटॉर्नी लिंडसे ने पद छोड़ा, नियुक्ति पर था विवाद
अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी लिंडसे हैलिगन ने अपना 120 दिन का कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ दिया है। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया था। हैलिगन की नियुक्ति को दो महीने पहले एक अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था। बिना अनुभव उन्होंने पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी और न्यूयॉर्क अटार्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे, जिन्हें बाद में अदालत ने खारिज कर दिया।

मिनेसोटा- आप्रवासन अभियान को लेकर कानूनी विवाद गहराया
अमेरिका राज्य मिनेसोटा में संघीय अधिकारियों के बड़े आप्रवासन प्रवर्तन अभियान को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। संघीय अभियोजकों ने गवर्नर टिम वाल्ज और पांच अन्य अधिकारियों को ग्रैंड जूरी के समन भेजे हैं। जांच इस बात की हो रही है कि क्या स्थानीय अधिकारियों ने मिनेपोलिस-सेंट पॉल क्षेत्र में चल रहे अभियान में बाधा डाली। समन पाने वालों में अटार्नी जनरल कीथ एलिसन और मिनेपोलिस व सेंट पॉल के मेयर भी शामिल हैं। यह कदम अभियान को रोकने के लिए दायर मुकदमे के बाद उठाया है।

ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित किए हेट-स्पीच विरोधी कानून
ऑस्ट्रेलिया की संसद ने सिडनी के बॉन्डी तट पर हुए आतंकी हमले के जवाब में सख्त बंदूक नियंत्रण और हेट-स्पीच (नफरती भाषण) विरोधी कानून पारित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बुधवार को इस फैसले का स्वागत किया। पिछले महीने एक यहूदी उत्सव के दौरान पिता-पुत्र हमलावरों ने 15 लोगों की हत्या कर दी थी। नए कानूनों के तहत हथियारों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाया गया है और सरकार द्वारा हथियारों को वापस खरीदने का कार्यक्रम शुरू होगा।

श्रीलंका के 30 जजों को भोपाल की अकादमी में मिला प्रशिक्षण
श्रीलंका के 30 जिला न्यायाधीशों ने भोपाल स्थित भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम (कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम) में भाग लिया। भारतीय उच्चायोग के अनुसार, 12 से 16 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर किया गया था। सप्ताह भर चले इस प्रशिक्षण में जुवेनाइल जस्टिस, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और तनाव प्रबंधन जैसे 11 महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। न्यायाधीशों ने सांस्कृतिक अनुभव के लिए सांची का दौरा भी किया।

श्रीलंका में शुरू हुआ भारत के सहयोग से बना तीसरा बेली ब्रिज
श्रीलंका के मध्य प्रांत में बुधवार को भारत द्वारा निर्मित तीसरे बेली ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह पुल चक्रवात दित्वाह के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत के 45 करोड़ डॉलर के सहायता पैकेज का हिस्सा है। भारतीय उप-उच्चायुक्त डॉ सत्यांजल पांडेय और सांसद मंजुला सुरवीरा अराची ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया।

दक्षिण कोरिया- पूर्व पीएम हान को विद्रोह के लिए 23 वर्ष जेल
दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा 2024 में लगाया गया मार्शल लॉ विद्रोह का कृत्य था। अदालत ने इस मामले में भूमिका के लिए देश के पूर्व पीएम हान डक-सू को 23 साल की सजा सुनाई। यून पहले अधिकारी थे जिसे मार्शल लॉ में दोषी ठहराया गया।

देशद्रोह मामले में हसीना पर नौ फरवरी को तय होंगे आरोप
बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ पीएम शेख हसीना और 258 अन्य के विरुद्ध देशद्रोह केस में आरोप तय करने के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की है। यह केस 19 दिसंबर, 2024 को जॉय बांग्ला ब्रिगेड की बैठक से जुड़ा है। आरोप है कि हसीना और अवामी लीग के सैकड़ों सदस्यों ने ब्रिगेड की ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया और यूनुस के नेतृत्व गिराने की साजिश रची।

IS कैदियों की शिफ्टिंग शुरू, अमेरिका ने 150 आतंकियों को सीरिया से इराक भेजा
अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े आतंकियों को सीरिया से इराक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 150 कैदियों को सीरिया के हसाका प्रांत से सुरक्षित इलाकों में इराक पहुंचाया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि इन आतंकियों को ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित जेलों में रखा जा सके। यह फैसला तब लिया गया जब सीरिया सरकार की सेना ने अल-होल कैंप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पहले यह इलाका अमेरिका समर्थित कुर्द बल SDF के पास था। अल-होल कैंप में अब भी करीब 24 हजार लोग रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में IS से जुड़े परिवारों के सदस्य हैं।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भविष्य में करीब 7 हजार IS कैदियों को सीरिया से इराक भेजा जा सकता है। यह इलाका पहले से ही अस्थिर है और यहां बार-बार हिंसा और जेल से भागने की घटनाएं होती रही हैं। कैंप में रहने वाली महिलाओं ने हालात को बेहद खराब बताया है। उनका कहना है कि वहां न पानी है, न इलाज, न सही खाना। कई परिवार अपने-अपने देशों में वापस जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों का ट्रांसफर इराक के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन सकता है। अमेरिका और इराक दोनों का कहना है कि यह कदम आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए जरूरी है।

ट्रंप बनाम फेड: सुप्रीम कोर्ट लिसा कुक के साथ खड़ा दिखा
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश को रोक सकता है। ट्रंप ने उन पर मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसे लिसा कुक ने सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों का मानना है कि अगर फेड के गवर्नर को इस तरह हटाया गया तो इससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जस्टिस ब्रेट कावानॉ ने कहा कि इससे फेड की निष्पक्षता पर गहरा असर पड़ेगा।

आरोप है कि लिसा कुक ने 2021 में दो मकानों को “प्राइमरी रेजिडेंस” बताया, जिससे कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। लेकिन उनके वकील ने कहा कि यह सिर्फ एक दस्तावेजी गलती थी, कोई धोखाधड़ी नहीं। ट्रंप की असली मंशा ब्याज दरों पर कंट्रोल पाने की मानी जा रही है। वे चाहते हैं कि फेड तेजी से ब्याज दर घटाए ताकि कर्ज सस्ता हो और सरकार को फायदा मिले। लेकिन फेड महंगाई के डर से ऐसा करने से बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुक को पद पर बनाए रखता है तो यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा और फेड की आजादी को मजबूत करेगा।

एप्सटीन केस: क्लिंटन दंपती पर कांग्रेस की अवमानना की तलवार
अमेरिका में हाउस रिपब्लिकन नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ कांग्रेस की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला कुख्यात कारोबारी और यौन अपराधी जेफरी एप्सटीन से जुड़ी जांच से संबंधित है। कांग्रेस चाहती है कि क्लिंटन दंपती गवाही दें, लेकिन उनका कहना है कि सबपोना कानूनी नहीं है। रिपब्लिकन नेता जेम्स कॉमर ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पूर्व राष्ट्रपति ही क्यों न हो।

अगर अवमानना प्रस्ताव पास होता है तो मामला न्याय विभाग को जाएगा और सैद्धांतिक रूप से जेल तक की सजा संभव है। हालांकि ऐसा पहले किसी पूर्व राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ। डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि जांच का फोकस क्लिंटन पर नहीं बल्कि एप्सटीन के पूरे नेटवर्क पर होना चाहिए। क्लिंटन दंपती पहले ही लिखित बयान दे चुके हैं कि उन्हें एप्सटीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी।

ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, दुनिया को एक मंच पर लाने की कोशिश
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नया अंतरराष्ट्रीय मंच बनाया है। इसका मकसद दुनिया के बड़े संघर्षों में मध्यस्थता करना है, खासकर गाजा जैसे विवादों में। करीब 30 देश इस बोर्ड में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जबकि कई यूरोपीय देशों ने दूरी बना ली है। लगभग 50 देशों को न्योता भेजा गया है। ट्रंप इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद करेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका को अब सिर्फ युद्ध नहीं, शांति के लिए भी नेतृत्व करना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि यह बोर्ड ज्यादा राजनीतिक है, जबकि समर्थक मानते हैं कि यह वैश्विक कूटनीति में अमेरिका की पकड़ मजबूत करेगा।

गिनी-बिसाऊ में चुनाव का एलान, तख्तापलट के बाद लोकतंत्र की वापसी की तैयारी
अफ्रीकी देश गिनी-बिसाऊ की सैन्य सरकार ने दिसंबर 6 को चुनाव कराने का ऐलान किया है। यह फैसला पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद लिया गया है। सेना प्रमुख जनरल होर्ता इंता-आ ने कहा कि हालात अब निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। देश लंबे समय से तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। यह देश ड्रग तस्करी का बड़ा केंद्र भी बन चुका है, जिससे राजनीति और कमजोर हुई है। चुनाव से उम्मीद है कि लोकतंत्र की वापसी होगी।

लंदन में गूंजा सेव बांग्लादेशी हिंदू, अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन
लंदन के संसद भवन के बाहर ब्रिटिश हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने तख्तियां उठाईं जिन पर लिखा था – सेव बांग्लादेशी हिंदू। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। ब्रिटिश सरकार से अपील की गई कि वह बांग्लादेश पर दबाव बनाए। ब्रिटेन सरकार ने हिंसा की निंदा की और निष्पक्ष चुनावों की मांग की है।

मेक्सिको ने 37 कार्टेल सदस्यों को अमेरिका भेजा, राष्ट्रपति बोलीं- यह हमारा फैसला था
मेक्सिको ने 37 ड्रग कार्टेल सदस्यों को अमेरिका भेज दिया है। राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने कहा कि यह फैसला दबाव में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया। अमेरिका ने इसे बड़ी सफलता बताया है। ट्रंप प्रशासन ड्रग कार्टेल के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है।

घर सस्ते करने की ट्रंप की योजना: कम ब्याज, निवेशकों पर रोक
डोनाल्ड ट्रंप ने घरों को सस्ता बनाने के लिए बड़ा प्लान पेश किया है। वे ब्याज दरें घटवाना चाहते हैं और बड़ी कंपनियों को मकान खरीदने से रोकना चाहते हैं। उनका कहना है- ‘घर लोगों के लिए हैं, कंपनियों के लिए नहीं।’ इससे आम अमेरिकी परिवारों को घर खरीदने में राहत मिलने की उम्मीद है।