मुख्यमंत्री शिवराज के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां

 प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का नहीं कर रहे एसडीएम अनुमोदन

देपालपुर। जहां एक ओर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सख्त लहजे में कह रहे हैं कि पेपर में खबर छपी है तो संबंधित विभाग कार्रवाई करें,नहीं तो मैं एक्शन लूंगा ! वही इस आदेश की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। 1 साल पहले पुर्व एसडीएम रविकुमार सिंह ने नगर परिषद देपालपुर के उपयंत्री व राजस्व शाखा के अधिकारी – कर्मचारियों के 2 दल बनाकर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्राप्त हुए 544 आवेदनों की जांच कर पात्र पाए गए 294 हितग्राही की सूची अनुमोदन के लिए वर्तमान एसडीएम रवि वर्मा के पास पहुंचे 6 माह हो चुके हैं बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। 

इंदौर सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार एवं पूर्व विधायक मनोज पटेल की मंशा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिले। परंतु एसडीएम रवि वर्मा ने न तो सूची का अनुमोदन कर आगे भेजा है और न ही राजस्व विभाग का जांच दल बनाकर जांच करवा रहे हैं।

विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि देपालपुर के तहसीलदार भास्कर गाचले एवं कस्बा पटवारी रंजीत दुबे हैं उन्हें कई बार नगर परिषद के जनप्रतिनिधि द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम रवि वर्मा से अनुमोदन करवाकर कलेक्टर मनीष सिंह के पास भिजवाने के लिए कहा हैं। परंतु आज तक इनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 

देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा सख्त लहजे में कह गए बयान पेपर में खबर छपी है तो संबंधित विभाग कार्रवाई करें,नहीं तो मैं एक्शन लूंगा ! इस बयान के बाद कलेक्टर मनीषसिंह क्या कार्रवाई करते हैं।

इनका कहना है:- 

मैं एसडीएम रवि वर्मा को कहकर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का अनुमोदन करवाता हूं। 

राजेश राठौर अपर कलेक्टर इंदौर